Skip to content
kchakhabarehकेखबर
StoryNE onlyfirst: 12h agolast: 9h ago

नेपालको संविधानमा महिला अधिकार र कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ। संविधानले महिलाका लागि मौलिक हक र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरे तापनि नीति र व्यवहारबीचको खाडल पुर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। वास्तविक सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर आर्थिक र राजनीतिक समता हासिल गर्नुपर्नेमा काठमाडौँमा आयोजित छलफलहरूले जोड दिएका छन्।

2 publishers · 2 headlines · 2 in 24h · developing over 3 hours
Broke firstRatopati logoRatopati

महिलाको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न

काठमाडौँ । नेपालको संविधान हजारौँको बलिदानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभाबाट बनेको ऐतिहासिक र मौलिक संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै सबै

story2 publishers
Coverage

1 more headline since

  1. महिला सशक्तीकरणको संवैधानिक आधार: अधिकारदेखि अवसरसम्मको यात्रा

    काठमाडौँ । नेपालको संविधान हजारौँको बलिदानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभाबाट बनेको ऐतिहासिक र मौलिक संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका

    Pradesh Khabar logoPradesh KhabarPrivatearchives2 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.