महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनले १० बुँदे 'बर्दिबास घोषणापत्र-२०८३' जारी गरेको छ। राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजना र डिजिएम नेपालको सहयोगमा भएको यस कार्यक्रमले मुक्त हरवा चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण र भूमि तथा वन अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। सम्मेलनले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
Khabarhub
जनकपुरधाम – मुक्त हरवा चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि र वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन सकिएको छ । आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) नेपालको सहयोग र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न मुक्त हरवा […]
2 more headlines since
अजय शाहगौशाला (महोत्तरी), साउन ४ गते । मुक्त हरवा–चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि र वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३...
महोत्तरी । मुक्त हरवा चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि र वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन सकिएको छ । आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स…
साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ। श्रद…
