प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने निर्णय बदर

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग नपठाउने निर्णय गरेको हो। प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयले लोक सेवाको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको निर्णयलाई २४ घण्टा नबित्दै बदर गरिदिनुभएको छ। सोमबार मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारी कार्यालयहरूमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग नपठाउने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक कर्मचारी मिलान गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले उल्ट्याएपछि अब सरकारी सेवामा नयाँ भर्नाको बाटो खुलेको छ। यसअघि सचिवस्तरीय बैठकको उक्त निर्णयले लोक सेवाको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।