मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ स्थायी भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा खटाउने नीति लिएको छ। यो व्यवस्था नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ।
Ratopati
काठमाडौँ । अब सरकारकी कार्यालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने भएको छ । बुधबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न
1 more headline since
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।बैठकले सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई आवश्यकता भएका रिक्त ठाउँमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमतिबिना नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।बैठकको निर्णय अनुसार, सरकारले गरेको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)बाट तय भएको नयाँ दरबन्दी अनुसार सबै
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सा…
अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूलाई बिल लिने र दिने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार…
