सांसदलाई स्वकीय राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार अधिवक्ताहरू मनिराम उपाध्याय र प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गर्न नमानेको हो। गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सरकारी खर्चमा स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार अधिवक्ताहरू मनिराम उपाध्याय र प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गर्न नमानेको हो। गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
7 more headlines since

गोरखापत्र समचारदाताकाठमाडौँ, साउन १२ गते । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय संसद्का सदस्यको स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रया रोक्न अस्वीकार गरेको छ । सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः दिने सर...

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो। यससँगै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्ने […]

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक र सुविधा ब्यूँताउने वालेन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय र प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको अलग अलग रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गते बसेको बैठकले सांसदहरूलाई अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव राख्न […] The post सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अधिवक्ता डा.
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवामा अवरो…
भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नयाँ दिल्ली भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको छ। भारतीय विद…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगीहरूसँग बजेट कार्यान्वयन र …