इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता विवाद टुङ्ग्याउन सरकारको पहल

नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रहेको रोयल्टी र सेवा शुल्कको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। यो विवाद ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अन्य दूरसञ्चार सेवा शुल्कको बक्यौतासँग सम्बन्धित छ। यस कदमको उद्देश्य प्राविधिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम रहेको वित्तीय अन्योललाई अन्त्य गर्नु हो।

नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रहेको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ) को बक्यौता विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीहरूसँग कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले वर्षौंदेखि अल्झिएको बक्यौता असुली र प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई टुंग्याउने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने सबै कर र शुल्कहरू अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूले लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता असुलीका लागि पहल सुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीहरूसँग रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विवाद समाधानका लागि छलफल गर्नुभएको छ। सरकारले कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी अड्चनहरू फुकाउँदै बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखेको छ।