सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड तथा निगमहरूमा समेत बढेको तलबभत्ता लागु हुने
तलब र भत्ता वृद्धि गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व हुने गरी कुनै पनि प्रकारका भत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न समेत भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र निगमका कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता वृद्धिका लागि सर्तसहितको सहमति दिएको छ। मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी भत्ता वा सुविधाहरू वृद्धि नगर्न निर्देशन दिइएको छ। यस निर्णयले स्वायत्त निकायहरूमा बढेको तलब लागू गर्ने बाटो खोले पनि वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरेको छ।
तलब र भत्ता वृद्धि गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व हुने गरी कुनै पनि प्रकारका भत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न समेत भनेको छ ।
1 more headline since
अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको विमुद्रीकरण गर्ने क…
अस्ट्रेलियाको डार्विनमा जारी टप एन्ड टी-२० सिरिजमा नेपाल 'ए' टोलीले लगातार दुई खेलमा हार बेहोरेको छ। पहिलो खेलमा नर्…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध कडा आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ते…