अर्थ मन्त्रालय
Nepal's central ministry for fiscal policy and budget.
Gorkhapatra Online5
Nagarik News5
Khabarhub (English)4
Pradesh Khabar4
Nepal News (English)3Multi-publisher coverage mentioning अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट स…
नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रि…
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिले काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नपुर्याएको बताउनुभएको छ। …
साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट र कर नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार व्य…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २.१२ खर्ब रुपैयाँको सुधारमुखी बजेट प्रस्तुत गरेसँगै नेपालक…
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका निकायहरूलाई पुँजी बजार सुधारका लागि १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन …
50 headlines across publishers
KATHMANDU: Nepal’s capital expenditure hit a decade-low in the last fiscal year 2025/26 (excluding the COVID-19 lockdown period of FY 2019/20), severely impacting job creation and infrastructure development. According to the Financial Comptroller General Office, the government spent only Rs 190.84 billion on development, a mere 46.79% of its original Rs 407.88 billion target, and […]
काठमाडौं। राष्ट्र बैंक ऐन (तेस्रो संशोधन) विधेयक सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारको मत बाझिएको छ। रास्वपाका सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका लागि सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने बताएका छन्। सरकारले भने सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई नराख्दा अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखाएको छ। विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आइतबार छलफलका क्रममा रास्वपाकी सांसद […] The post राष्ट्र बैंक विधेयकमा बाझियो सरकार र रास्वपाको मत, सचिवलाई बोर्डबाट अलग गर्न अर्थको असहमति appeared first on BIZMANDU.
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कार्यगत स्वायत्तता दिने तर सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले मौद्रिक नीति सरकारको समग्र आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदा व्यावहारिक समस्या आउन सक्ने बताए। […] The post राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि बहस, स्वायत्तता, कुलिङ पिरियड र कारबाहीमा फरक मत appeared first on BIZMANDU.
KATHMANDU: Economic Digest presents a brief yet comprehensive roundup of major business developments in Nepal, delivered in clear and accessible summaries. Nepal’s latest economic and policy developments present a mixed picture of progress and persistent structural challenges. While foreign direct investment (FDI) commitments declined by nearly Rs 7 billion in FY 2025/26, the approval of […]
Kathmandu. The government has put forward an ambitious five-year plan to bring the Nepali carpet industry, considered the main backbone...
KATHMANDU; Nepal’s economy entered the new fiscal year 2026/27 with a mix of optimism and persistent structural challenges. Investor confidence strengthened as the NEPSE surged more than 3 percent amid robust trading activity, even as Nepal Rastra Bank withdrew Rs 50 billion from the banking system to absorb excess liquidity, signaling continued vigilance over monetary […]
काठमाडौँ, साउन १ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा कुनै अप्ठ्यारो नपारेको स...
गभर्नर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा कुनै अप्ठ्यारो नपारेको स्पष्ट पारेका छन्।...
काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा असार ७ गतेभित्र सल्लाह, सुझाव पनि दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने क्षेत्र र लगानी गरिएको ऋणको साँवा ब्याज रकम असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न […] The post सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तयार भयो मस्यौदा, किन बदल्न खोजिदैछ ? appeared first on BIZMANDU.
Through a public notice, the ministry has made the draft bill public and urged stakeholders and the general public to submit their suggestions.
काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव माग गरेको छ । सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको दायरा विस्तार गरी […]
काठमाडौं- नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि सुरु भएको छ। यससँगै सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ कर तथा करका संशोधित दरहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले व्यक्तिगत आयकरको
KATHMANDU: The Ministry of Finance has invited suggestions from stakeholders and the general public on a draft bill to amend the Public Debt Management Act, 2022. In a public notice, the ministry requested interested parties to submit their feedback within the stipulated deadline, stating that relevant suggestions would be incorporated before finalising the bill. The […]
आजदेखि सरकारले वृद्धि गरेको आयकरको न्यूनतम सीमाको प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
The fiscal year 2082/083 remained a year of mixed hope and uncertainty for the Nepali economy. Nepal's economy is currently...
१ साउन, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित पक्षबीच अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ । वार्तापछि लिखित सम्झौताको हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । सिंहदरबारमा जारी वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरेका छन् । सरकारी टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र […]
काठमाडाैं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई परिमार्जन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र प्राप्त हुने सान्दर्भिक सुझावहरूलाई
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ।...
काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको […]
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदामा तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका थप स्पष्ट बनाउने, […]
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबिच सिंहदरबारमा आज पनि वार्ता हुँदैछ । बिहीबार साँझ पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरेको थियो। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन […] The post मिटरब्याज पीडितसँग सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौँ, साउन १ गते । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ ।उक्त मन्त्र...
काठमाण्डौ - जनतालाई सुशासन र परिवर्तनको वाचा गर्दै आएको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै थप करहरु थापर्ने निर्णय गरेको छ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ शुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुुरुसँगै सरकारको
काठमाडौं । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकाे छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले ल्याएकाे बजेट पनि कार्यन्वयनमा गएकाे छ । सरकारले वृद्धि गरेको आयकरको न्यूनतम सीमाको नयाँ प्रावधान समेत आजैदेखि लागु भएको
KATHMANDU: A major economic shift begins today as Nepal officially enters the new fiscal year 2026/27, activating a comprehensive overhaul of the country’s tax structures, public salaries, and monetary policies. Designed to simplify the tax system and stimulate the private sector, the newly implemented budget introduces substantial relief for individual taxpayers by doubling the entry-level […]
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ-सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ ।बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकका मुख्य-मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर स
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्दैछ।...
KATHMANDU: Economic Digest presents a brief yet comprehensive roundup of major business developments in Nepal, delivered in clear and accessible summaries. Nepal’s economy is entering the new fiscal year with a strong policy push focused on stimulating growth, improving investment conditions, and strengthening public finances. The government has introduced revised income tax slabs, new indirect […]
काठमाडौं : नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ आज (शुक्रबार)देखि सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संशोधित तलबमान कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउने
_s4UAz3GPxQ.jpg)
काठमाडौँ । शुक्रवारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले कतिपय पुराना कर
KATHMANDU: Nepal’s new budget of Rs 2.12 trillion for the fiscal year 2026/27 has officially gone into effect starting today, Friday. Presented earlier on May 29 by Finance Minister Swarnim Wagle, the budget allocates 59.8% (Rs 1,270.58 billion) to recurrent expenditure, 20.3% (Rs 431.10 billion) to capital expenditure, and 19.9% (Rs 422.24 billion) to financial […]
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, साउन १ गते । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सच...
काठमाडौँ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटअनुसार १ साउन (आज)देखि विभिन्न कर तथा राजस्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरमा केही राहत दिइएको छ भने चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा केही विलासिताका वस्तुमा
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्दैछ।...
शिवशङ्कर मिश्राकलैया, असार ३२ गते । अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ । गृह मन्त्रालयमा...
काठमाडौं : सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी,
काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।Continue reading "मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन "
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ ।बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकका मुख्य-मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।निर्णयअनुसार वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, स
काठमाडौँ । साउन १ गते (शुक्रबार) देखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाईContinue reading "साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष: आयकरमा राहत, शिक्षा-स्वास्थ्य र विद्युतमा नयाँ शुल्क लागू हुने !"
सरकारले मिटरब्याज पीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन एक सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको छ।...
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।निर्णयअनुसार वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रूपैय
काठमाडौँ, असार ३२ गते । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका विभिन्न महत्...
सरकारले मन्त्रिपरिषदका ७ वटा निर्णय गरेको छ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जानकारी दिए।
काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयसहित सातवटा निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याज प्रभावित नागरिकसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता […]
काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधानका लागि निर्णय गरेको छ। मिटरब्याज पीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने र उनीहरूसँग आवश्यक संवाद अघि बढाउने सम्बन्धमा
काठमाडौं- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। बैठकले नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न स्वीकृति दिनेसम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको […]
