सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन र सेवा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई प्राथमिकता दिन परिपत्र जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शपछि स्थानीय सीपको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशन दिनुभएको हो। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्न संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ। यस कदमले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र र उद्यमशीलतालाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र उद्यमीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवा प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ। बुधबार जारी गरिएको यस निर्देशनले संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूलाई सार्वजनिक खरिदमा नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। स्थानीय सीपको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र उद्यमीहरूसँगको परामर्शपछि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको हो। स्थानीय सीपको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐनको अधीनमा रही यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र स्वदेशी उद्यमीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवा प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ। संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई सार्वजनिक खरिदमा नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको हो। यस कदमले स्थानीय सीप र उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही स्वदेशी उत्पादनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो निर्देशन दिइएको हो।