सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार आफूसँग नभएको फैसला गरेको छ। स्थानीय सभाले बनाएका कानुन संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा मात्र संवैधानिक इजलासले हेर्ने र कार्यपालिकाका निर्णयविरुद्ध साधारण इजलास वा उच्च अदालत जानुपर्ने अदालतको ठहर छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाकी एक शिक्षिकाले आफ्नो पदमुक्तिको विषयलाई लिएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
Ratopati
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलाससँग नभएको प्रस्ट पारेको छ । सिन्धुलीस्थित सुनकोशी गाउँपालिकाकी एक शिक्षिकाले आफ्नो पदमुक्तिको विषयलाई लिएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै
1 more headline since
–गाउँ–नगर कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि चुनौती दिन साधारण इजलास वा उच्च अदालत जानुपर्ने–संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय सभाका कानुन मात्र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा–अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर फैसला गर्नु स्वच्छ सुनुवाइ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर काठमाडौँ । स्थानीय तहका कार्यपालिकाले बनाएका कार्यविधि र निर्देशिकाविरुद्ध सिधै संवैधानिक इजलासमा रिट हाल्ने बाटो बन्द भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाबाट जारी […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सरकारको नि…
नेकपा (एमाले) का सांसद किरण थापा मगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका ल…
नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी …
