बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापाको दाबी, राप्रपाभित्र विवाद चुलियो

नेकपा एमालेका नेता किरण थापामगरले बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा हेटौंडामा आफ्नो दाबी पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

नेकपा एमालेका किरण थापा मगरले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गरेका छन्। उनले राप्रपासहित तीन दलका ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गरेका हुन्। एमाले संसदीय दलको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

नेकपा एमालेका सांसद किरण थापा मगरले बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष दाबी पेस गरेका छन्। उनले एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ गरी कुल ६३ प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा बुधबार सो दाबी पेस गरेका हुन्। बहुमतसहितको दाबी पेस भएसँगै थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ र उनको नियुक्ति तथा शपथ बिहीबार हुने बताइएको छ।

नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य किरण थापा मगरले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको छ। थापाले एमाले, नेकपा र राप्रपाका गरी ६३ सांसदको समर्थन रहेको पत्र बुझाउनुभएको हो। यद्यपि, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले पार्टीको सहमति बिना समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउनुभएको छ। राप्रपाभित्रको विवादका बीच नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

नेकपा (एमाले) का सांसद किरण थापा मगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष दाबी पेस गरेका छन्। तर, राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गरेको समर्थन पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् भने पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त दाबीलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ।