सर्वोच्च अदालतले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनामा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा सो रकम असुल गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्थानीय तहले दोहोरो र गैरकानुनी कर उठाउन नपाउने भन्दै अदालतले उक्त रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
Ratopati
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग गैरकानूनी रूपमा असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । साथै
1 more headline since
राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका विकास आयोजनाहरूमा स्थानीय तहहरूले मनोमानी रूपमा उठाउँदै आएको दोहोरो र गैरकानुनी कर असुलीमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ।
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अविरल वर्षा र त्यसपछिको पहिरोका कारण नेपालका विभिन्न मुख्य सडकखण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्। सडक विभागका अनुसार प्रमुख रा…
नेकपा (एमाले) का सांसद किरण थापा मगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका ल…
काठमाडौंको दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हलमा सम्पन्न पब्जी मोबाइल राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप (पीएमएनसी) फल सिजनको उपाधि डट्स…
