पूर्वाधार विकास समितिद्वारा लगानी सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्यमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र लिखित सुझाव पेस गर्न निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग सुझाव मागेको हो। यस पहलले पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देखिएका समस्या सुल्झाउने र लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।