Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryNE onlyfirst: 2d agolast: 2d ago

सुदूरपश्चिमका ७९ स्थानीय तहद्वारा मानवअधिकार समन्वय समिति गठनमा बेवास्ता

नेपाल सरकारको छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ९ वटाले मात्रै मानवअधिकार समन्वय समिति गठन गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक-पटक ताकेता गरे पनि ७९ वटा पालिकाले यस प्रक्रियामा चासो देखाएका छैनन्। दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुरा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म यस्तो समिति गठन नगरेको पाइएको छ।

TopicsSudurpashchim Province
2 publishers · 2 headlines · developing over 1 hour
Broke firstRatopati logoRatopati

सुदूरपश्चिमका ७९ पालिकाले बनाएका छैनन् : मानवअधिकार समन्वय समिति

सुदूरपश्चिम । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय अधिकांश तहले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म कार्य

story2 publishers
Coverage

1 more headline since

  1. सुदूरपश्चिमका ७९ पालिकाले बनाएका छैनन् मानवअधिकार समन्वय समिति

    नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय अधिकांश तहले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म कार्ययोजनाअनुसारको समन्वय समिति गठनमा चासो देखाएको पाइएको हो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशका चार जिल्ला दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानीय तहले कार्ययोजनाअनुसार समिति गठन गर्ने काम अघि बढाएका छैनन

    Lokaantar logoLokaantarPrivatestory2 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.