कैद हदका आधारमा प्यारोलबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीलाई कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको कैद हद निर्धारण भएको आधारमा प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। कैद हद राज्यले दिएको छुट नभई कानुनको अनिवार्य व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै अदालतले सोही आधारमा संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले प्यारोल सिफारिस अस्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र अर्का न्यायाधीशको इजलासले यो नजिर स्थापित गरेको हो।