प्रेस काउन्सिल विधेयक, २०८३ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा कायम तथा मिडिया क्षेत्रलाई स्वनियमनमार्फत थप विश्वसनीय, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन तयार पारिएको 'प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३' रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विधेयकमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।