कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले भोकमरी अन्त्य गर्न र दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कानुन तथा योजनामार्फत नीति अँगालेको बताउनुभएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार कार्यान्वयन गर्न यो नीति लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कृषि विकास रणनीति तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सार्वभौमिकता ढाँचामार्फत सो नीति अँगालिएको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौंमा सोमबार यो जानकारी दिइएको हो।
Ratopati (English)
Kathmandu. Minister for Agriculture, Forest and Environment, Gita Chaudhary, stated that the government has adopted a policy to end hunger...
3 more headlines since
Kathmandu, Oct 16: Minister for Agriculture, Forest and Environment, Geeta Chaudhary, said the government has adopted a...
In a message marking the 46th World Food Day on Thursday, Chaudhary said the policies include the Agricultural Development Strategy, the Right to Food and Food Sovereignty Act, the 16th Plan and initiatives to transform the food system.
KATHMANDU: Minister for Agriculture, Forest and Environment, Geeta Chaudhary, said the government has adopted a policy to end famine and assure sustainable food security through various laws and plans so as to enable the constitutionally-guaranteed right to food. She noted that the government has adopted this policy through agricultural development strategies, Food Rights and Food […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले व्यवस्था गरेको खाद्यसम्बन्धी हकलाई मूर्तरूप द…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी त…
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्…
