भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेशको कांग्रेसले गर्यो विरोध, संसद्बाट ल्याउन आग्रह

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारले संसद् बन्द गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको बताइन्। सरकारले वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेको भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा सदनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्तले दुवै अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रियामा पार्टीको असहमति रहेको बताइन् । भूमि समस्या समाधान र वन संरक्षणको दृष्टिले अध्यादेश त्रुटिपूर्ण रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेको भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने सरकारी कदम संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत रहेको बताइन्। राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्तले दुवै अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रियामा पार्टीको असहमति रहेको जानकारी दिइन्। कांग्रेसले अध्यादेशलाई संसद्मा विस्तृत छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ।