सरकारले 'सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३' जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन यो नियमावली ल्याइएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार टिप्पणीको तह घटाइएको छ भने ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । काठमाडौँबाट सार्वजनिक यो जानकारी २०८३ सालमा आएको हो ।
Ratopati
काठमाडौँ । सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै नियमावली
2 more headlines since
_oZTenBq27k.jpg)
काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने,
काठमाडौँ । सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै नियमावली
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्…
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली …
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमिय…
