Corruption

सांसदहरूलाई समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद् सचिवालयको निर्देशन

काठमाडौं। संघीय संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आफ्नो सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ। सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति […] The post सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Federal Parliament Secretariat asks lawmakers to submit asset details within 60 days

KATHMANDU: The Federal Parliament Secretariat has reminded members of the House of Representatives and the National Assembly to submit their property details in accordance with the law within 60 days of the end of the fiscal year 2025/26. The reminder has been issued in line with Section 50(1) of the Prevention of Corruption Act, 2002 […]

संघीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ- संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह […]

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौं– सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन […]

सांसदहरूलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।संसद् सचिवालयका उपसचिव अधिराज राईले सांसदहरूले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरणल

सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन संसद् सचिवालयले गरायो स्मरण

सार्वजनिक बिदामा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन पाइने, ढिला गरे सुविधा रोकिने

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सुरू भएको छ।

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ, साउन १ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उप...

समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन राष्ट्रिय किताबखानाको आग्रह, ढिलाइ गरे १० हजार जरिवाना र सेवा सुविधा रोक्का

काठमाडौं । राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका

निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण म्यादभित्र नबुझाए सेवा सुविधा रोक्का हुने

काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्य सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पद धारण

सांसदहरूलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन संसद सचिवालयले निकाल्यो सूचना

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार आर्थिक वर्ष

सम्पत्ति विवरण सांसदले भदौ २९ भित्र पेस गर्नुपर्ने, स्रोत खुलाएर बुझाउन संसद् सचिवालयको आग्रह

काठमाडौं। संसद् सचिवालयले सांसदहरुलाई भदौ २९ गतेसम्म आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। सचिवालयले सूचना निकालेर भदौ २९ सम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरेको हो। कानुनमा सरकारी ढुकुटीबाट तल सुविधा लिन कर्मचारी र पदाधिकारीले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई […] The post सम्पत्ति विवरण सांसदले भदौ २९ भित्र पेस गर्नुपर्ने, स्रोत खुलाएर बुझाउन संसद् सचिवालयको आग्रह appeared first on BIZMANDU.

Parliament Secretariat urges lawmakers to submit asset details within deadline

According to the notice, lawmakers must submit updated details of assets owned by themselves and their family members, along with information on the source of those assets and the necessary supporting documents, within 60 days of the end of fiscal year 2025/26—that is, between July 17 and September 14, 2026.

सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयले भन्यो- ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनू

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत […]

संघीय संसद्का सांसदले भदौ २९ गतेसम्ममा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

सम्पत्ति विवरण बुझाउन सांसदहरूलाई निर्देशन

भदौ २९ भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयको निर्देशन

सम्पत्ति विवरण बुझाउन सांसदलाई संसद् सचिवालयको आग्रह

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदलाई आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ।...

सांसदहरूलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ र अख्तियार

मुगुका युवाहरुद्वारा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान’ सुरु

मुगु । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत विकृति तथा विकास निर्माणमा देखिएको लापरबाही विरुद्धमा मुगुका युवाहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भेला भई जिल्लाको समग्र विकास, सुशासन र जन उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। युवा अभियन्ता तथा कृषि शास्त्री आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा बसेको भेलाले मुगु जिल्लामा भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकास […] The post मुगुका युवाहरुद्वारा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान’ सुरु appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

मुगुका युवाद्वारा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान’ सुरु

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकास निर्माणमा देखिएको लापरबाहीविरुद्ध मुगुका युवाले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान’ सुरु गरेका छन्। सुर्खेतमा सम्पन्न युवाको भेलाले मुगु जिल्लाको सुशासन, पारदर्शिता र समग्र विकासका लागि संगठित रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। युवा अभियन्ता तथा कृषिशास्त्री आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा बसेको भेलाले भ्रष्टाचार, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, सार्वजनिक स्रोतसाधनको […]

इ-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बोलायो दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इ-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा ‍दुई वटा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण : अख्तियारले बयानका लागि बोलायो जर्मनी कम्पनीका प्रतिनिधि

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले सूचना जारी गर्दै ई(पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको हो

ई-पासपोर्ट खरिद अनियमितता : दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अख्तियारले बोलायो

काठमाडौं। इलेक्ट्रोनिक राहदानी (ई-पासपोर्ट) अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिनिधिहरूलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। आयोगको अनुसन्धानको घेरामा परेका कम्पनीहरूमा जर्मनीको मुलबाउर […] The post ई-पासपोर्ट खरिद अनियमितता : दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अख्तियारले बोलायो appeared first on BIZMANDU.

राहदानी खरिद प्रकरण : अख्तियारले जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानमा बोलायो

४ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका जर्मनीको कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले आज द राइजिङ नेपाल अंग्रेजी पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको हो । अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई […]

बजेटका योजनामा कमिसन माग्ने प्रदेश सांसदमाथि विशेष अदालतको कडा फैसला, ४ वर्ष कैद र ३८ लाख जरिवाना

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का मधेश प्रदेश सभा सदस्य सरोज सिंह घुस लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरु उमेश कोइराला र विदुर प्रसाद कोइरालाको इजलासले उनलाई दोषी

घुस लिएको आरोपमा जसपाका सांसद सिंह दोषी ठहर, ४ वर्ष कैद, साढे ३८ लाख रुपैयाँ जरिवाना !

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेश सांसद सरोज सिंह घर लेनदेनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । मधेश प्रदेश सांसद सिंहलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरु उमेश कोइराला र विदुर प्रसाद कोइरालाको इजलासले दोषी ठहर गरेको हो । उनीमाथि योजना छनोटमा बजेटको एक तिहाइसम्म घुस मागेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेContinue reading "घुस लिएको आरोपमा जसपाका सांसद सिंह दोषी ठहर, ४ वर्ष कैद, साढे ३८ लाख रुपैयाँ जरिवाना !"

पूर्वप्रदेश राज्यमन्त्री सिंहलाई चार वर्ष कैद सजाय

गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, जेठ २१ गते । विशेष अदालतले मधेश प्रदेश सभाका बहालवाला सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्ष एक महिना कैद सजाय हुन...

मधेसका पूर्वराज्यमन्त्री सिंहलाई चार वर्ष कैदको फैसला

काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद सुनाइएको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेठ ४ गते दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मंगलबारलाई पेसी तोकेको थियो।विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री सुदर्शनदेव भट्ट सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। उपभोक्ता समितिहरूका तर्फबाट घुस […]

मधेश प्रदेशका सांसद सरोजकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्ष कैदको फैसला

पूर्वराज्यमन्त्री सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद सुनाइएको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेठ ४ गते दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मंगलबारलाई पेसी तोकेको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुर्दशनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ जरिवाना तिराउने पनि फैसला गरेको […] The post पूर्वराज्यमन्त्री सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

भ्रष्टाचारमा दोषी मधेश प्रदेशका सदस्य सिंहलाई ४ वर्ष १ महिना कैद, ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं– विशेष अदालतले घुस तथा कमिशन लिएको ठहर भएका मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंहलाई ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले यसअघि सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो। सोही मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दै अदालतले ४ […]

सांसद विकास कोषका योजनामा घुस- पूर्वराज्यमन्त्री सिंहलाई ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय

मधेश प्रदेशका बहालवाला सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सरोज कुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय भएको छ । सिंहलाई विशेष अदालतले मंगलबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को खण्ड (छ) बमोजिम ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो । साथै, उनी बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य र पूर्वराज्यमन्त्री जस्तो सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्ति भएकाले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ महिना कैद गरी कूल ४ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला भएको छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको बिगो रकम बर

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रदेशसभा सदस्य सरोज सिंह कुशवाहा दोषी ठहर

अजय शाहगौशाला (महोत्तरी), जेठ १९ गते । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेस प्रदेशका निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य सरोज कुमार सिंह कुशवाहालाई दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष एक महिना कैद तथा...

मधेसका निलम्बित सांसद सरोजकुमार सिंहलाई ४ वर्ष कैद र ३८ लाख जरिवाना

मधेस प्रदेशका निलम्बित सांसद सरोजकुमार सिंहलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।

मधेसका निलम्बित सांसद सिंहलाई ४ वर्ष कैद र ३८ लाख जरिवानाको फैसला

काठमाडौँ । विशेष अदालतले मधेस प्रदेशका निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य सरोज कुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । मङ्गलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर

पाँच हजार दुई सय ६५ जनाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुमगन प्रतिवेदन आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको छ । आज एक कार्यक्रमकाबीच केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमुकमार राईसमक्ष पेस गरेका हुन् । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको […]

सतर्कता केन्द्रले अख्तियारमा बुझायो सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको छ । केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले बुधबार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानूनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेस गरिएको छ ।अख्तियार दुरुपय...

वैदेशिक रोजगार विभागका नासु मस्राङ्गीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका नायब सुब्बा (नासु) हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोग पक्राउ परेका उनीविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा दायर गरिएको हो ।आरोपी नासुलाई आयोगको टोलीले घुस रकमसहित केही दिन अगाडि पक्राउ गरेको थियो ।आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपी मस्राङगीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ बमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको

घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका नायबसुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग रु १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आरोपी नायबसुब्बालाई आयोगले घुस रकमसहित केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आरोपी […]

घुस लिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागका नायबसुब्बाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका नायबसुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आरोपी नायबसुब्बालाई आयोगले घुस रकमसहित केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपी नायबसुब्बा मस्राङगीविरुद्ध […]

१५ हजार घुस खाने कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले चलायो मुद्दा

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) हेमबहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मस्राङ्गीलेले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने, सेवाग्राहीलाई तारिखमा बस्न नपर्ने

घुससहित पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभागका नासु मस्राङ्गीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाडौंका नायब सुब्बा हेम बहादुर मस्राङ्गीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाे हाे । उनले सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, […]