Government Approves Response Letter for China-Nepal 400kV Transmission Line Project
Kathmandu. The government has prepared a response letter to be sent to the Chinese government for the implementation of the...
story4 publishers
StoryEN · NEfirst: 25 Maylast: 25 May
चिलिमे-केरुङ प्रसारण लाइनका लागि चीनलाई पठाइने प्रतिउत्तर पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
नेपाल सरकारले चिलिमे-केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने 'लेटर अफ रिप्लाई' स्वीकृत गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिनुभयो। बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत निर्धारण गरेको छ।
Summary by Jayaman
4publishers
4headlines
Span: 2 hoursEN · NEUpdated 25 May
Covered by
Ratopati (English)Coverage
3 more headlines since
first · 25 Maylatest · 25 May
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय
काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसहित चार निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले गरेका चार निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । यी हुन् निर्णय – अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल–चीन जोड्ने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना (चिलिमे–केरूङ)को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत […]
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
काठमाडौँ- सरकारले नेपाल-चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने ‘लेटर अफ रिप्लाई’ स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै, कृषि तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य […]
चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
काठमाडाैँ । सरकारले नेपाल र चीन जोड्ने ‘चिलिमे–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र तयार गरेको छ । उक्त पत्रलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यस