अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारले तराई-मधेश क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव समाधान गर्न २८० वटा आयोजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन, कृषि पुनरुत्थान र औद्योगिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यस योजनाले मधेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र क्षेत्रीय सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
Summary by Jayaman
Nepal Press
धनुषा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० […]
6 more headlines since
वीरगन्ज समाचारदातावीरगन्ज (पर्सा), जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेश तथा तराई–मधेश क्षेत्रलक्षित कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य, खेलकुद...
अजय शाहगौशाला (महोत्तरी), जेठ १६ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई लक्षित गर्दै खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषि, उद्योग, पर्यटन, रेलमार्ग, स्वास्थ्य तथा सा...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ ।सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० वटा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । तराई&ndash
जनकपुरधाम । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास,
धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० […]
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ।...
