स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि र डिजिटल पोर्टल जारी गरेको हो। यो व्यवस्था उल्लंघन गरी लक्षित वर्गबाट शुल्क लिएमा अस्पतालको इजाजतपत्र खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी, निजी र सामुदायिक लगायत सबै अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल' र नयाँ कार्यविधि समेत जारी गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि र डिजिटल पोर्टल जारी गरेको हो। यो व्यवस्था उल्लंघन गरी लक्षित वर्गबाट शुल्क लिएमा अस्पतालको इजाजतपत्र खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
Ratopati
काठमाडौँ । अबदेखि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकहरूलाई १० प्रतिशत शैया र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल (सञ्चालन
5 more headlines since
काठमाडाैँ- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने विपन्न नागरिकहरू अझै उपचारको पहुँचबाट टाढा छन् । सरकारले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरे पनि हजारौँ बेड खाली हुँदा लक्षित वर्गका नागरिक भने उपचार […]
२८ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) […]
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, जेठ २८ गते । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न देशभरका अस्पतालमा विपन्न तथा अ...
स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३' जारी गरेको छ । जसमा देशभरका सबै अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी लगायत सबै प्रकारका अस्पतालहरूलाई यो नियम लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यविधि अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय
