देशभरका ७२४ स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि लमजुङ र दार्चुलाका स्थानीय तहहरूले तयारी तीव्र पारेका छन्। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि अहिले स्थानीय सरकारहरू योजना छनोट र वित्तीय खाकालाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रित भएका हुन्। लमजुङका आठवटै स्थानीय तह बजेट प्रस्तुत गर्ने वैधानिक समयसीमाभित्रै योजनाहरू टुङ्ग्याउन व्यस्त छन्। त्यसैगरी, दार्चुलाका स्थानीय निकायहरू पनि आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार मिलाउन कार्य गरिरहेका छन्।

नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो बजेट गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोकका सबै पालिकाले बजेट ल्याए पनि डोल्पा र मकवानपुरका केही पालिकामा भने बजेट पेश हुन बाँकी छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमा पालना गर्दै देशभरका ७५३ मध्ये ७२४ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। काभ्रे, स्याङ्जा र गुल्मी लगायतका अधिकांश जिल्लाका पालिकाले बजेट ल्याए पनि धनुषाका तीन पालिकासहित २९ वटा स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्न सकेनन्।

नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ वटाले असार १० गतेको संवैधानिक समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छन्। हुम्ला, कास्की र तनहुँ लगायतका अधिकांश जिल्लाका सबै पालिकाले बजेट ल्याए पनि कर्मचारी अभाव र आन्तरिक विवादका कारण २९ वटा स्थानीय तहले भने समयमै बजेट पेश गर्न सकेनन्।