कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार विराटनगरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनपछि रोकिएको उक्त पारिश्रमिक साविककै मितिदेखि दिने निर्णय गरेको हो। साथै, सरकारले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
Ratopati
विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नियमित रूपमा दिने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो। जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेशका
6 more headlines since
इटहरी– कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक पुनः नियमित गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो। जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै उनीहरूले रोकिएको अवधिदेखिको पारिश्रमिक नियमित रूपमा पाउने भएका छन्। […]
विराटनगर : करिब नौ महिनादेखि रोकिएको कोशी प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक अन्ततः भुक्तानी हुने भएको छ। सोमबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोकिएको अवधिदेखिकै पारिश्रमिक तथा सुविधा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि तलब
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने भएको छ । गएको असोज महिनासम्मको पारिश्रमिक र सुविधा लिएका स्वकीयहरू त्यसयताको ९ महिना बिना पारिश्रमिक काम गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारको
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक सम्बन्धित मितिदेखि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।...
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको मितिदेखिको पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन्जी आन्दोलनपछि रोकिएको स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक नियमित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नियमित रूपमा दिने निर्णय गरेको छ।
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकाललाई 'अपरिपक्व र विवादास्पद' भन्दै समीक्…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले राज…
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले हालको प्रणालीलाई नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्न राहदानी सेवा केही दि…
