विपन्नलाई निःशुल्क उपचार नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

गृह मन्त्रालयले लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध नगराउने अस्पतालहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३' को कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरी विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो। कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ।