नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यस नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ। विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डीपफेक प्रविधिबाट हुने विज्ञापनलाई सम्बोधन गर्दै भ्रामक सामग्रीका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत नीतिले अघि सारेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यस नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। नीतिमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डीपफेकको प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई सम्बोधन गर्दै भ्रामक विज्ञापनका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यस नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ। विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डीपफेक प्रविधिबाट हुने विज्ञापनलाई सम्बोधन गर्दै भ्रामक सामग्रीका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत नीतिले अघि सारेको छ।
Pradesh Khabar
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम, प्रभावकर्ता–आधारित प्रवर्द्धन
5 more headlines since
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, असार १९ गते । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्...
काठमाडौँ । नेपाली विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हाे । उक्त नीतिले परम्परागत
काठमाडौँ । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म,
राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत : डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’ सम्म नियमन, भ्रम छरे क्षतिपूर्तिविज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई […]
काठमाडौं- विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सरकारले विज्ञापन बजारमा […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार…
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। ब…
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकाललाई 'अपरिपक्व र विवादास्पद' भन्दै समीक्…
