निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहस सकिएपछि फैसलाको मिति तय गरिएको हो। नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतले सरकारको यो कदम गैरसंवैधानिक र विभेदकारी भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
Global Aawaj
काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहस सकिएपछि
1 more headline since
काठमाडौँ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा मात्रै सरकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आउँदो असार ३० गते निर्णय सुनाउने भएको छ। सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी सहित नेपाल मिडिया
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको न्यायपालिकाले ५५.०३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्दै कुल ३ लाख ५७ हजार २३ मुद्दामध्ये १ …
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स…
