अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र सान्दर्भिक सुझावहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यकता अनुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस संशोधनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र आफ्ना राय र सुझावहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यकताअनुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र सान्दर्भिक सुझावहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यकता अनुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस संशोधनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
Gorkhapatra Online
काठमाडौँ, साउन १ गते । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ ।उक्त मन्त्र...
7 more headlines since
KATHMANDU: The Ministry of Finance has invited suggestions from stakeholders and the general public on a draft bill to amend the Public Debt Management Act, 2022. In a public notice, the ministry requested interested parties to submit their feedback within the stipulated deadline, stating that relevant suggestions would be incorporated before finalising the bill. The […]
काठमाडाैं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई परिमार्जन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र प्राप्त हुने सान्दर्भिक सुझावहरूलाई
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ।...
काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको […]
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदामा तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका थप स्पष्ट बनाउने, […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट र कर नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। …
बजेट बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीमा विवाद बढेपछि नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय…
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २४ गतेसम्म ५ लाख ६१ हजार ४९३ मेट्रिकटन रासायनिक मल आपूर्ति गरेको छ। यो परि…
