सरकारद्वारा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखतहरू अवैध घोषणा

नेपाल सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गते मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै यो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो कदमले अनुचित लेनदेनबाट प्रभावित नागरिकका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।

नेपाल सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडित र सरकारी पक्षबीच साउन १ गते भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै यो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटना छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुका साथै विशेष र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्षहरू समेत नियुक्त गरेको छ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूसँग साउन १ गते भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै सबै प्रकारका फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यो निर्णयसँगै अनुचित लेनदेनबाट प्रभावितहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुनेछ। बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुका साथै पीडित किसानहरूलाई कर छुट दिने निर्णय समेत गरेको छ।