देशभर एलपी ग्यासको अभाव भएपछि सरकारद्वारा बजार अनुगमनमा तीव्रता

सर्लाही र दाङ जिल्लामा विगत एक सातादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। सर्लाहीमा माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा समस्या चर्किएको छ भने दाङको घोराहीमा पनि उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा ग्यास पाउन छाडेका छन्। उद्योगहरूबाट नियमित आपूर्ति भइरहेको भनिए तापनि स्थानीय बजारमा ग्यासको अभाव हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्।

नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनभित्रै आपूर्ति सहज हुने आश्वासन दिएको छ। काठमाडौँ, इलाम, सुर्खेत र सिरहा लगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलले चाडपर्वलाई लक्षित गरी ग्यासको आयात बढाउने र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक सञ्चय नगर्न र भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशभर देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव केही दिनभित्रै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्री गौरी कुमारी यादव र विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौं, धनुषा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा उपभोक्ताहरू घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भएपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन तीव्र पार्दै समानुपातिक वितरणको व्यवस्था मिलाएका छन्।

नेपालभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ। उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले भारतबाट ग्यासको आयात बढिरहेकाले केही दिनभित्रै आपूर्ति सहज हुने आश्वासन दिँदै उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँ, धनुषा र म्याग्दी लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सादा पोसाकका प्रहरी र अनुगमन टोली परिचालन गरेका छन्। सरकारले ग्यास वितरणमा हुने अनियमितता विरुद्ध उजुरी गर्न 'क्विक रेस्पोन्स' टोली र हटलाइन नम्बरको समेत व्यवस्था गरेको छ।

नेपालभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएपछि स्थानीय प्रशासनहरूले बजार अनुगमन र वितरण प्रणालीमा कडाइ गरेका छन्। काठमाडौँमा ५० स्थानबाट ग्यास बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ भने चितवन र बागलुङ जस्ता जिल्लाहरूमा क्लस्टर प्रणाली र उपभोक्ता कार्ड लागू गरिएको छ। ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालले उद्योगबाट हुने प्रत्यक्ष बिक्री रोकी स्थानीय डिलरमार्फत वितरण सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।