
श्रीलङ्कामा न्यायिक सुधार विवादमा
कोलम्बो, भदौ २ गते । श्रीलङ्का सरकारले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा घटाउने र न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले व्यापक न्यायिक सुधार प्रस्ताव गरे पनि यसको मुख्य प्रावधानले न्यायि...
श्रीलङ्का सरकारले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाहरू घटाउन र न्यायिक प्रक्रियालाई तीव्रता दिन व्यापक न्यायिक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ। यद्यपि, यस प्रस्तावका केही प्रावधानहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतामा खलल पुऱ्याउन सक्ने भन्दै कानून व्यवसायी र विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन्। कोलम्बोमा जारी यो विवादले न्यायिक प्रणालीको सुधार र कार्यपालिकाको सम्भावित हस्तक्षेपबीचको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

कोलम्बो, भदौ २ गते । श्रीलङ्का सरकारले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा घटाउने र न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले व्यापक न्यायिक सुधार प्रस्ताव गरे पनि यसको मुख्य प्रावधानले न्यायि...
2 more headlines since

काठमाडाैँ । श्रीलङ्का सरकारले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा घटाउने र न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले व्यापक न्यायिक सुधार प्रस्ताव गरे पनि यसको मुख्य प्रावधानले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै कानून व्यवसायी र विपक्षी दलले विरोध

Kathmandu. Although the Sri Lankan government has proposed extensive judicial reforms with the aim of reducing piled-up cases in courts...
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेकपा (एमाले) का सांसद किरण थापा मगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका ल…
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित 'लाल आयोग' …
दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको इस्लामावादमा बसेको बैठकले १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सन् २०२७ अप्रिल ३ देखि …