Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryNE onlyfirst: 2d agolast: 2d ago

मल अनुदानमा ५९ अर्ब रुपैयाँको भार, व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अनुदान व्यवस्थापन गर्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार हालको बजार मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ र अनुदानको भार व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि जनाइएको छ ।

TopicsAgricultureMinistry of Finance
Ar
5 publishers · 5 headlines · developing over 4 hours
Broke firstBaahrakhari logoBaahrakhari

मलको अनुदान भार थेग्न सरकारलाई कठिन : ५९ अर्बको व्यवस्थापनमा सकस

हालको बजार मूल्यमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले कुल ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

detail5 publishers
Coverage

4 more headlines since

first · 2d agolatest · 2d ago

  1. मलको अनुदान भार थेग्न मन्त्रालयलाई भयो कठिन

    सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटमा अनुदानित रासायनिक मल खरिदका लागि कृषिको झण्डै आधा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। ठूलो रकम अनुदानको मलमा जाने गरे पनि किसानले भने प्रभावकारी रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो छ।

    Thaha Khabar logoThaha KhabarPrivatedetail5 publishers

  2. ‘मल अनुदानको भार थेग्न गाह्रो, आगामी सिजनका लागि ५९ अर्ब बजेट आवश्यक’

    काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार

    Ratopati logoRatopatiPrivatestory5 publishers

  3. मलको अनुदान भार थेग्न सरकारलाई कठिन, ५९ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे !

    काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका हुन् । बिहीवारContinue reading "मलको अनुदान भार थेग्न सरकारलाई कठिन, ५९ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे !"

    Artha SarokarPrivate5 publishers

  4. ‘मल अनुदानमा ५९ अर्ब रुपैयाँ भार, बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’

    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने ‘हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

    OnlineKhabar logoOnlineKhabarPrivate5 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.