मधेशमा भाषा ऐन जारी गर्न उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

उच्च अदालत जनकपुरले मधेश प्रदेशमा नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले भाषिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो। यो आदेश २०८३ साल असोज ७ गते जारी भएको हो।