फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रावधानप्रति प्रदीप पौडेलको आपत्ति

Pradip Paudel Opposes Provision Not to Suspend Lawmakers Facing Criminal Charges

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा गर्न लागिएको संशोधनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै उनले 'विशेष कानुन'को आवरणमा ल्याइएको यस्तो प्रावधानले विधिको शासन र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। नियमावली संशोधनमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने जस्ता सकारात्मक पक्ष भए पनि अभियुक्त सांसदलाई जोगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत हुने उनको ठहर छ।

Nepali Congress General Secretary Pradip Paudel has criticized a proposed amendment to the House of Representatives Regulations that would prevent the suspension of lawmakers facing criminal charges. Paudel stated that using the guise of special laws to protect accused legislators is a direct attack on the rule of law and democratic values. While acknowledging positive aspects of the amendment like making the Prime Minister more accountable, he argued that this specific provision undermines the spirit of the Constitution.

Summary by Jayaman