संविधान संशोधनका लागि कार्यदलद्वारा निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सुझाव माग

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित सरकारी कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ। कार्यदलले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसहित मुख्य आठ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आम नागरिकलाई सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन समेत आह्वान गरेको छ। यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार पार्नु रहेको छ।

Summary by Jayaman