अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका लागि दुई जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगले 'द राइजिङ नेपाल'मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम यो कारबाही अगाडि बढाइएको हो। ई-पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा भएको सम्झौता र आर्थिक कारोबारबारे आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
OnlineKhabar४ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका जर्मनीको कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले आज द राइजिङ नेपाल अंग्रेजी पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको हो । अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई […]
3 more headlines since
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इ-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा दुई वटा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले सूचना जारी गर्दै ई(पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको हो
काठमाडौं। इलेक्ट्रोनिक राहदानी (ई-पासपोर्ट) अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिनिधिहरूलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। आयोगको अनुसन्धानको घेरामा परेका कम्पनीहरूमा जर्मनीको मुलबाउर […] The post ई-पासपोर्ट खरिद अनियमितता : दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अख्तियारले बोलायो appeared first on BIZMANDU.
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको आरोपमा रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका-३ का …
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूलाई बिल लिने र दिने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार…
