विदेशी सम्बन्धनका कलेज र परामर्श केन्द्रका लागि नयाँ नियमावली स्वीकृत

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज र शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) लाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको 'विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३' लाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कन्सल्टेन्सी खोल्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र कलेजहरूको नवीकरण तथा सञ्चालन मापदण्डमा कडाइ गरिनेछ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यसले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र प्रभावकारी अनुगमनमा सहयोग पुग्नेछ।

नेपाल सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजहरूको गुणस्तर सुधार र नियमनका लागि ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावलीलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) खोल्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका कडा मापदण्डहरू लागू गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यसले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

नेपाल सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई नियमन गर्न 'विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको यस नियमावली अनुसार अब कन्सल्टेन्सी तथा कलेजहरूले २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको यो नयाँ मापदण्डले भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाहरूको गुणस्तर सुधार तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको गुणस्तर र नियमनमा सुधार ल्याउन 'विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विश्वका उत्कृष्ट एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन लिन पाइने र कलेजहरूले गुणस्तर सुनिश्चितता (QAA) को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूका लागि २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनुमति बिना सञ्चालित संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।