मुक्तकमैया र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा दर्ता, नामसारी र बसोबास व्यवस्थापन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके र कोहलपुरका सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा सो आदेश दिएको हो। यस आदेशले लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व र अंशबण्डाको समस्या झेल्दै आएका सीमान्तकृत समुदायलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया र भूमिहीन सुकुम्बासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता र बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके र सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा सो आदेश दिएको हो। यस आदेशले पूर्व हलिया र सुकुम्बासीहरूको स्वामित्व र बसोबासको समस्या समाधान गर्न बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यो निर्देशन दिएको हो।