करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारको सातबुँदे निर्णय

नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको सेवा शर्त, सुविधा र करार अन्त्य सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यो परिपत्र जारी गरेको हो। यस निर्देशनले भविष्यमा गरिने करार नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण वा उपदान लिइरहेका करार कर्मचारीलाई तत्काल बिदाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट प्रभावित हुने अन्य कर्मचारीहरूलाई 'पुल'मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयले करार कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा सुविधा र करार अन्त्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ।