६६ पालिकाका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग सरकारले अन्तिमपटक माग्यो निवेदन
भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन समितिले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी यही साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले ६६ वटा स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिन ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी लक्षित वर्गले तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ। सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत यो अन्तिम पटक आवेदन आह्वान गरेको हो।
भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। ६६ वटा स्थानीय तहका लाभग्राहीहरूले साउन ४ गतेदेखि तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन सक्नेछन्। सरकारले भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो अन्तिम पटक निवेदन माग गरेको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। यो सूचना ६६ वटा स्थानीय तहका लक्षित वर्गका लागि लागू हुनेछ, जसले साउन ४ गतेदेखि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। इच्छुक लाभग्राहीले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ। भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो अन्तिम पटक आवेदन आह्वान गरेको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले ६६ वटा स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिन ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी लक्षित वर्गले तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ। सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत यो अन्तिम पटक आवेदन आह्वान गरेको हो।
भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन समितिले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी यही साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ ।
10 more headlines since

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। समितिले

काठमाडौं- सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले जारी

काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिले जारी

काठमाडौँ- भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । समितिले सोमबार निकालेको सूचनामा सम्बन्धित स्थानीय तहका लाभग्राहीलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार उक्त फाराम आज (साउन ४) गतेदेखि ३५ […]

काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । समितिले सोमबार निकालेको सूचनामा सम्बन्धित स्थानीय तहका लाभग्राहीलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार उक्त फाराम आज (साउन ४) गतेदेखि ३५ […]

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समितिले सोमबार निकालेको सूचनामा तोकिएका स्थानीय तहका लक्षित वर्गलाई जग्गा पाउनका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूँजीगत खर्च र राजस…
अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूलाई बिल लिने र दिने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल तयारी पोसाक …