तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको धम्की दिँदै राजीनामाका लागि दबाब दिइएको भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने ती संस्थाहरू संसदीय समितिको छलफलमा अनुपस्थित भएपछि यो निर्णय गरिएको हो। समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत ती संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागिएको हो। बुधबारको छलफलमा ती संस्थाहरू अनुपस्थित भएपछि समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) सँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब र महाभियोगको धम्की दिइएको भन्दै ती संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती संस्थाहरूको दाबी भ्रामक रहेको बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै यी संस्थाहरूले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। कानुन मन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन खोजिएको वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको बताउनुभएको छ।