एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको हो। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०८० माघमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नेपाल सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। कर छली र पुँजी पलायन जस्ता गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न यो समिति गठन गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। एनसेलले सरकारको यस कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले गोपनीयताको हक हनन गरेको र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। कम्पनीले संवेदनशील व्यावसायिक सूचना सार्वजनिक हुनु कानुनी प्रावधान विपरीत रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।

नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको थियो। कम्पनीले सरकारको यो कदमले गोपनीयताको हक हनन गरेको र नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण धमिल्याएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले व्यावसायिक गोपनीयता र लगानीको वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदन यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो। पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले हालै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।