सरकारद्वारा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको मासिक पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा पनि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो वृद्धि गरिएको हो।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको मासिक पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा पनि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यो निर्णयसँगै ईसीडी सहजकर्ताहरूको मासिक तलब १२ हजारबाट बढेर १७ हजार पुग्नेछ।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा ५,००० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबमा पनि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न र सम्भावित आन्दोलन टार्न यो कदम चालिएको हो।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा पनि १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न र आन्दोलनको वातावरण टार्न यो कदम चालिएको हो।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबमा पनि १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा थप ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ। यस कदमले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।