प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो। सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउने मिति कानुनी रूपमै निश्चित गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ। यस व्यवस्थाले आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै राष्ट्र बैंकको वित्तीय कार्यदिशा स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यस्तो निर्णय गरिएको हो। सरकारले मौद्रिक नीति समयमै ल्याउनका लागि आवश्यक कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो। सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउने मिति कानुनी रूपमै निश्चित गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ। यस व्यवस्थाले आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै राष्ट्र बैंकको वित्तीय कार्यदिशा स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ।
Ratopati
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन
5 more headlines since
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक
८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अनिवार्य रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा मौद्रिक नीति ल्याउने मिति तोकिएको हो । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकले हरेक साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था […]
संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा अर्थ समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्यमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र लि…
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबारदेखि कार, जीप र भ्यान जस्ता ९ जनासम्म क्षमता भएका निजी साना सवारी साधनका लागि ख…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध कडा आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ते…
