गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय तथा काम-कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले लिलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको देखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय नगर्न भनिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लिलबहादुर थापाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। आदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नाममा जारी गरिएको छ। नेकपा (एमाले) प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको देखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय नगर्न भनिएको छ।