सुदूरपश्चिम बजेट परिमार्जन विवादमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पेस भइसकेको बजेट तथा अर्थ विधेयकमा परिमार्जन गर्न पाइने वा नपाइने विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विषयको गम्भीरता र संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो। प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न पाइने वा नपाइने विषय रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुने अदालतले जनाएको छ। अघिल्लो सरकारले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको थियो, तर बजेट पारित नहुँदै असार २९ गते सरकार परिवर्तन भएको थियो।