कोशी प्रदेशसभाले १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने विधेयक पारित गर्‍यो

कोशी प्रदेशसभाले विराटनगरमा 'कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यससँगै नेपालीसँगै मैथिली र लिम्बुसहित १३ वटा राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। नेपालको संविधानको धारा ७ को आधारमा यसलाई भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशी शासनको ऐतिहासिक फड्को भनिएको छ। एक समाचारअनुसार यायोख्खाको दबाबपछि विधेयक बाटैमा सच्याइएको थियो।

कोशी प्रदेशसभाले 'कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। विराटनगरमा असोज २४ गते भएको यस निर्णयसँगै नेपालीसहित मैथिली र लिम्बुसमेत १३ वटा राष्ट्रभाषाले सरकारी कामकाजमा कानुनी मान्यता पाउने भएका छन्। प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन्। सांसद यायोख्खाको दबाबपछि विधेयक बाटैमा संशोधन भई पारित भएको हो।