हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई भोटेकोशी बाढी राहतका लागि २० मिलियन डलर अनुदान दिने

हानिनोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषको बिहीबार बसेको विशेष बैठकले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। नेपालले तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेपछि विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत अगस्ट ३१ मा कोषलाई पत्र लेखी प्रभावित समुदायलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।

हानिनोक्सानी कोषले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कोषको बिहीबार बसेको विशेष बैठकले उक्त निर्णय गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी प्रभावित समुदायलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत अगस्ट ३१ मा कोषलाई पत्र लेखेका थिए।

हानिनोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले बिहीबार बसेको विशेष बैठकमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले तत्काल आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध गरेपछि उक्त विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत अगस्ट ३१ मा कोषलाई पत्र लेखेर शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। रकम अस्थायी रूपमा छुट्याइएको भए पनि पैसा प्राप्त गर्न थप प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) ले बिहीबार बसेको विशेष भर्चुअल बैठकमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले तत्काल आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत अगस्ट ३१ मा कोषलाई पत्र लेखेका थिए। कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ र रकम प्राप्त गर्न थप प्रक्रिया बाँकी छ।