मोदी सरकारको गोपनीयता कानुनविरुद्ध भारतीय सञ्चारगृह सर्वोच्च अदालतमा

भारतका स्थापित २१ वटा समाचार संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्थाले नयाँ गोपनीयता कानुनका केही प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। ती प्रावधानले खोजमूलक पत्रकारितालाई धराशयी बनाउने र समाचार कक्षहरू बन्द गर्न बाध्य पार्ने चेतावनी उक्त संस्थाले दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको उक्त कानुनविरुद्ध भारतका प्रमुख सञ्चारगृहहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। कानुनले समाचार प्रकाशनअघि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र सञ्चारगृह नै बन्द हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।